Principiele toetsing van klimaatzaak is goed mogelijk.
Kabinet kondigt hoger beroep aan in klimaat-zaak (01-09-2015).
24 juni 2015 Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid Urgenda en negenhonderd medeeisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.
“Alle eisers zijn héél blij met deze uitspraak. Die maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten,” zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma,die in 2013 met een team van advocaten en negenhonderd mede-eisers het initiatief nam tot deze rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden “De Staat is nu aan zet, de duurzame oplossingen liggen gelukkig voor het oprapen.”
Urgenda stelt dat de regering een snellere route heeft, als zij alleen de rol van de rechter ter discussie wil stellen in de klimaatzaak. Vanuit Den Haag klinken geluiden dat men de 25% reductie voor lief wil nemen, maar vooral principiele bezwaren heeft tegen het vonnis en daarom in beroep wil. Als dat zo is, dan kan een Minister aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad vragen om ‘cassatie in belang der wet’ in te stellen. Dat scheelt een paar jaar en veel geld.
DE STAAT IS NU AAN ZET, DE DUURZAME OPLOSSINGEN LIGGEN GELUKKIG VOOR HET OPRAPEN